नागरिक समाज और खनन क्षेत्र से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खनन मंत्रालय द्वारा जारी खनन सुधारों के प्रस्ताव की निंदा की है। 24 अगस्त को जारी किए इस नोटिस के ज़रिए खनन क़ानूनों और नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन नोटिस में इन बदलावों जनता के सुझावों और टिप्पणियों के लिए केवल 10 दिन का वक़्त दिया गया है।